
नर्मदापुरम / सहायक आयुक्त राज्य कर नर्मदापुरम वृत्त ने बताया कि पेट्रोल, डीजल समेत अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के पंजीकृत व्यापारियों के लिए कर निर्धारण में राहत का रास्ता खुला है। राज्य शासन ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लंबित कर निर्धारण प्रकरणों के सरल व त्वरित निराकरण के लिए विशेष योजना लागू की है।
08 सितम्बर 2026 को मध्यप्रदेश राजपत्र में इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। योजना में पात्रता, कर निर्धारण की विशेष सुविधा, देयकर और ब्याज भुगतान के नियम तय किए गए हैं।
यह योजना उन पंजीकृत व्यवसायियों पर लागू होगी, जो पेट्रोल व हाईस्पीड डीजल सहित अधिसूचना में निर्दिष्ट अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का कारोबार करते हैं, जिनके वित्तीय वर्ष 2024-25 से जुड़े कर निर्धारण प्रकरण लंबित हैं। पात्र व्यवसायी अधिसूचना की शर्तों के अनुसार आवेदन देकर प्रकरणों का निराकरण करा सकेंगे।
योजना का लाभ लेने के लिए पात्र व्यवसायियों को निर्धारित कर और ब्याज की राशि जमा करनी होगी। पहले से जमा राशि का समायोजन अधिसूचना के प्रावधानों के मुताबिक होगा।
अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 90 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप में आवेदन देना अनिवार्य है। संबंधित कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र व जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। पेट्रोलियम उत्पाद से संबंधित अधिनियम के तहत आवेदन के लिए अलग-अलग प्रारूप तय किए गए हैं।

