

नर्मदापुरम / सिवनी मालवा / महिला एवं बाल विकास विभाग भारत सरकार द्वारा संचालित बाल विवाह मुक्त भारत अभियान अंतर्गत कलेक्टर आशीष वशिष्ठ के मार्गदर्शन एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी आशीष सिंह के निर्देशन पर माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शपथ दिलवाई जा रही है।
इसी तारतम्य में महिला एवं बाल विकास परियोजना सिवनी मालवा के सेक्टर सातवासा के ग्राम हिरणखेड़ा के शासकीय माखनलाल चतुर्वेदी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिरन खेड़ा में बाल विवाह मुक्त भारत जागरूकता कार्यक्रम एवं शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया। इसमें महिला एवं बाल विकास विभाग की सहायक संचालक श्रीमती अर्चना पचौरी उपस्थित रहीं।
जागरूकता गतिविधियों के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग की सेक्टर पर्यवेक्षक श्रीमती सुचित्रा राजावत द्वारा बालक-बालिकाओं को बताया गया कि बाल विवाह क्या है एवं इसमें किस प्रकार की सजा का प्रावधान है। संपूर्ण जानकारी देते हुए बच्चों को बताया गया कि बाल विवाह एक कानूनी अपराध है। ऐसा विवाह जहां लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम और लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम हो, बाल विवाह कहलाता है।
बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में लागू हुआ। बाल विवाह रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता हेतु 1098, 112 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। लड़कियों की शिक्षा, सामाजिक सोच में बदलाव और बाल विवाह निषेध अधिकारियों की सक्रिय भूमिका दोनों से ही यह संभव है।
बाल विवाह करवाना मानवाधिकारों का उल्लंघन है। किसी बालक अथवा बालिका का बाल विवाह हो जाने पर, बालक या बालिका द्वारा इसकी शिकायत पर बाल विवाह शून्य घोषित किया जा सकता है। यह संज्ञेय और गैर-जमानती दंडनीय अपराध है।
बाल विवाह के नुकसान हमें कई प्रकार से होते हैं। स्वास्थ्य जोखिम के अंतर्गत कम उम्र में गर्भावस्था से मां और बच्चे दोनों को खतरा होता है। बालिकाएं शिक्षा से वंचित हो जाती हैं, कुछ लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं जिससे उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, दुर्व्यवहार एवं शोषण के शिकार होने की संभावना भी हो जाती है। सामाजिक और आर्थिक रूप से भी बाल विवाह अभिशाप है।
बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 बाल विवाह को रोकता है, बाल विवाह में शामिल लोगों को सजा का प्रावधान करता है। इसके अंतर्गत बाल विवाह में शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों – पंडित, हलवाई, रसोइया एवं शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों को 2 साल की कैद या एक लाख रुपए जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान किया जा सकता है।
बाल विवाह निषेध अधिकारियों की संख्या वर्तमान में बढ़ा दी गई है। इसमें ग्राम सचिव, राजस्व पटवारी को भी बाल विवाह की सूचना दी जा सकती है। इसके लिए आवश्यक है कि समुदायों में बाल विवाह के प्रति अधिक से अधिक जागरूकता एवं दुष्परिणामों के बारे में शिक्षित किया जाए। लड़के-लड़कियों को उनके अधिकारों एवं शिक्षा का महत्व समझाया जाए, उन्हें सशक्त बनाया जाए, उनकी शिक्षा सुनिश्चित की जाए, आत्मनिर्भर बनाया जाए ताकि वे अपने फैसले खुद ले सकें एवं सामुदायिक भागीदारी में उन्हें अधिक से अधिक शामिल किया जाए।
समाज के सभी लोगों को मिलकर बाल विवाह रोकना होगा क्योंकि यह एक बुराई है जिससे बच्चों का बचपन छिन जाता है। इसे रोकने के लिए कानून, जागरूकता और सामुदायिक प्रयासों की आवश्यकता है ताकि हर बच्चा सुरक्षित रहे और उसे स्वस्थ भविष्य मिल सके।
इस संबंध में स्कूल के सभी छात्र-छात्राओं को शपथ दिलवाई गई। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मंजुला लूटोरिया, विनीत लोवंशी, कीर्ति गोस्वामी व विद्यालय की छात्र-छात्राएं शामिल हुए।

