
नर्मदापुरम / कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने सोमवार को आयोजित समय-सीमा (टीएल) बैठक में विभिन्न विभागों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। समय सीमा की बैठक के दौरान जिला पंचायत सीईओ हिमांशु जैन, अपर कलेक्टर राजेश शुक्ला, संयुक्त कलेक्टर देवेंद्र प्रताप सिंह, डिप्टी कलेक्टर डॉ. बबीता राठौर, श्रीमती नीता कोरी सहित अन्य संबंधित अधिकारीकरण उपस्थित रहे। बैठक में मूंग उपार्जन, सीएम हेल्पलाइन, वर्षाकालीन तैयारियों, नवांकुर अभियान, जनकल्याण शिविर, निर्माण कार्यों तथा वन अधिकार अधिनियम से संबंधित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण कर मूंग उपार्जन के लिए तैयार किए जाने हेतु उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उपार्जन के लिए पंजीकृत किसानों का सत्यापन आगामी दो दिवसों में शत-प्रतिशत पूर्ण किया जाए। सभी एसडीएम किसान संगठनों के साथ बैठक कर समन्वय स्थापित करें तथा उपार्जन की समस्त तैयारियां समय पर सुनिश्चित करें। साथ ही प्रत्येक अनुभाग के सभी उपार्जन केंद्रों पर अधिकारियों की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में कलेक्टर श्री मिश्रा ने सभी अधिकारियों को सीएम हेल्पलाइन की प्रतिदिन की रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। विभागवार समीक्षा के दौरान खराब प्रदर्शन करने वाले एवं निम्न ग्रेडिंग वाले विभागों को एक सप्ताह के भीतर शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निराकरण के माध्यम से अपनी स्थिति में सुधार लाने के निर्देश दिए। आगामी वर्षाकाल को देखते हुए कलेक्टर ने सभी एसडीएम एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले में कहीं भी जलभराव अथवा वाटर चोकिंग जैसी स्थिति उत्पन्न न होने पाए। उन्होंने सभी नगरीय निकायों को नालों की सफाई व्यवस्था का नियमित निरीक्षण एवं समीक्षा कर समय रहते आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में वर्षाकाल के दौरान जिले में हरित आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से संचालित नवांकुर अभियान की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सीड बॉल निर्माण एवं उनके चयनित स्थानों पर व्यापक वितरण के लिए सुव्यवस्थित कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि वर्षा के दौरान बीजों को पर्याप्त नमी एवं पोषण मिल सके और अधिकाधिक पौधे विकसित हो सकें। कलेक्टर ने गत सप्ताह आयोजित जनकल्याण शिविरों में खराब प्रदर्शन करने वाले नगरीय निकायों एवं जनपद पंचायतों के अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही जिन विभागों के निर्माण कार्य भूमि आवंटन अथवा अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण लंबित हैं, उन्हें संबंधित एसडीएम से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई पूर्ण करते हुए निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए।
बैठक में सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन के संबंध में भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त नवीन एवं निरस्त दावों के प्रकरणों के निराकरण के लिए वन, राजस्व एवं जनजातीय कार्य विभाग संयुक्त रूप से कार्य करें। उन्होंने विशेष ग्राम सभाओं में दावों पर विस्तृत चर्चा कर गुणवत्तापूर्ण परीक्षण एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

