नर्मदापुरम / प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत ठेका/आऊटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए मंगलवार दिनांक 21 अप्रैल को उनकी सत्रह सूत्रीय मांगों का मांगपत्र मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश साशन के नाम ज्ञापन ग्रामीण तहसीलदार रुचि गोयल को सौंपा।
सत्रह सूत्रीय मांगपत्र की मांगे इस प्रकार है…….
1. प्रदेश के बाह्यस्त्रोत/आउटसोर्स कर्मचारियों हेतु सरकार स्तर पर ठोस नीति (आऊटसोर्स सर्विस सेक्यूरिटी एक्ट/आऊटसोर्स निगम मंडल) बनाकर सामाजिक सुरक्षा एवं उचित वेतन सुनिश्चित किया जाये।
2. आऊटसोर्स /ठेका कर्मचारियों से संबंधित श्रम कानूनों का समुचित पालन सुनिश्चित किया जायें। कानूनों की पालना ना होने पर दोषियों पर कठोर कार्यवाही की जाये।
3. 08 घन्टे से अधिक कार्य करने पर अतिरिक्त समय का नियमानुसार भुगतान किया जावें।
4. आऊटसोर्स कर्मचारियों को सीधे विभाग / संस्था से वेतन भुगतान किया जाये कर बिचौलिया प्रथा बन्द किया जाये।
5. श्रम कानूनों के अनुसार आऊटसोर्स कर्मचारियों का गासिक वेतन प्रत्येक माह की 07 तारीख तक भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाये। साथ ही वेतन पर्ची प्रदान की जावे।
6. अनुभव के आधार पर वेतन में बढौत्री की जावे एवं अनुभव के आधार संविदा/नियमित भर्ती में नीति बनाकर अवसर प्रदान किये जायें। (जैसे बोनस अंक इत्यादि)
7. बिना किसी ठोस कारण एवं जाँच के आऊटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की प्रथा पर तत्काल रोक लगाई जाये।
8. शिकायत/आरोप की उच्च स्तरीय जाँच के बिना आऊटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त नहीं की जायें।
9. सभी आऊटसोर्स कर्मचारियों को नियमानुसार ई.एस.आई. ई.पी.एफ. और ई.एस.आई.सी. लाभसुनिश्चित किया जाये।
10. नियमित रूप के कायों के विरूद्ध कार्यरत आऊटसोर्स कर्मचारियों को 62 वर्ष की आयु तक सेवा में रहने के प्रावधान किये जाये।
11. समान कार्य के लिए समान वेतन सिद्धात को लागू किया जाये।
12. आऊटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्ति आदेश के विरूद्ध अपील हेतु विभाग स्तर पर कमेटी का गठन किया जायें, जिसमें कर्मचारी को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिये जायें।
13. आऊटसोर्स कर्मचारियों का सेवाकाल आधार पर श्रेणी उन्नयन (अकुशल से अर्धकुशल अर्धकुशल से कुशल एवं कुशल से उच्चकुशल) किया जायें।
14. आऊटसोर्स कर्मचारियों को दुर्घटना बीमा रूपये 20 लाख किया जावे।
15. आऊटसोर्स कर्मचारियों को विभाग रिक्त पदो के विरूद्ध समायोजित / सविलियन करने हेतु ठास नीति बनाई जाये।
16. कौशल विकास की दृष्टि से प्रतिवर्ष कार्य आधारित कौशल विकास प्रशिक्षण (तकनीकी / गैर तकनीकी) प्रदान किया जावें एवं प्रमाणिकरण भी किया जावें।
17. आऊटसोर्स कर्मचारियों को सप्ताहिक अवकाश सुनिश्चित किया जायें।
जिले में व्याप्त आउटसोर्श ठेका श्रमिक प्रतिभूति कागज कारखाना, नगरपालिका सफाई कर्मचारी संघ, आउटसोर्स ठेका श्रमिक विद्युत महासंघ, नगरपालिका कर्मचारी मजदूर संघ संबध भारतीय मजदूर संघ और आयुध निर्माणी ठेका श्रमिक संघ इटारसी में कार्यरत सैकड़ों कर्मचारी शामिल हुए। इस ज्ञापन में प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ मध्यप्रदेश वंदना राजौरिया, जिला अध्यक्ष नृपेंद्र सिंह भारतीय मजदूर संघ, जिला मंत्री योगेन्द्र शर्मा भारतीय मजदूर संघ, कोषाध्यक्ष सुनील चौहान, अनामिका वर्मा, राजेश चौरे, नगर पालिका मजदूर संघ से सुखदेव भार्गव, महेश वर्मा, ओम प्रकाश रावत, शुभम् मैना संयुक्त प्रदेश मंत्री भारतीय सफाई मजदूर संघ, बैजू लौटारे जिला महामंत्री सफाई मजदूर संघ, अरविंद बडगूजर जिला अध्यक्ष सफाई मजदूर संघ, दशरथ प्रसाद तिवारी, नरेंद्र व्यास, पुलिन शास्त्री बिजली महासंघ उपस्थित रहे।