
नर्मदापुरम / जिले में विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2026 में औसत वर्षा में कमी एवं अल्पवर्षा की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम, 1986 (संशोधित अधिनियम 2022) तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
जिले में भू-जल स्तर में संभावित गिरावट तथा आगामी ग्रीष्मकाल में पेयजल संकट की स्थिति निर्मित न हो, इसके लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष वशिष्ठ ने मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 3 एवं 4 के अंतर्गत संपूर्ण नर्मदापुरम जिले में निजी नलकूप एवं हैंडपंप खनन पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह प्रतिबंध आदेश जारी होने की तिथि से 30 जून 2027 अथवा पर्याप्त वर्षा होने तक प्रभावशील रहेगा।
कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खंड नर्मदापुरम द्वारा अवगत कराया गया है कि जिले में अल्पवर्षा, रबी एवं ग्रीष्मकालीन फसलों की सिंचाई में वृद्धि तथा दैनिक उपयोग के लिए जल की बढ़ती मांग के कारण भू-जल स्तर में गिरावट आने की संभावना है। साथ ही आगामी ग्रीष्मकाल में अत्यधिक गर्मी एवं तापमान बढ़ने से सार्वजनिक पेयजल स्रोतों एवं हैंडपंपों के जलस्तर में कमी तथा जल आवक क्षमता प्रभावित होने की आशंका है।
इसी को ध्यान में रखते हुए जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आमजन को सार्वजनिक पेयजल स्रोतों से सतत पेयजल उपलब्ध कराने तथा ग्रीष्मकाल में पेयजल आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए सभी प्रकार के निजी नलकूप एवं हैंडपंप खनन पर प्रतिबंध लगाया गया है।
आदेश के अनुसार, शासकीय विभागों द्वारा लोकहित में पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले नलकूप खनन को प्रतिबंध से छूट रहेगी। इसके अतिरिक्त बिना सक्षम अनुमति के किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा निजी ट्यूबवेल या नलकूप का खनन नहीं किया जा सकेगा।
नलकूप खनन एवं सिंचाई हेतु अनुज्ञा जारी करने के लिए संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अधिकृत किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे जल संरक्षण के प्रति जागरूक रहें तथा पेयजल के सीमित एवं विवेकपूर्ण उपयोग में सहयोग करें, ताकि आगामी ग्रीष्मकाल में जिले के सभी क्षेत्रों में सुचारू पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

