नर्मदापुरम / स्वराज द्वीप (अंडमान एवं निकोबार) / भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय संबंधी संसदीय स्थायी समिति के तीन दिवसीय आधिकारिक ‘चेन्नई-अंडमान एवं निकोबार’ अध्ययन दौरे के अंतर्गत स्वराज द्वीप में एक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक में मध्यप्रदेश से राज्यसभा सांसद श्रीमती माया नारोलिया ने संसदीय समिति के अन्य सदस्यों के साथ सहभागिता की।
बैठक में अंडमान एवं निकोबार केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के वरिष्ठ प्रतिनिधियों सहित आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग (DFS), विजया पुरम नगर परिषद, HUDCO, NBCC, CPWD तथा अग्रणी वित्तीय संस्थानों—भारतीय स्टेट बैंक (SBI) एवं बैंक ऑफ बड़ौदा के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
इस दौरान द्वीप समूह में आधुनिक अधोसंरचना के विस्तार, सतत शहरी नियोजन और नागरिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण से जुड़े विविध नीतिगत विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ।
समीक्षा बैठक के दौरान केंद्र सरकार की युगांतरकारी योजनाओं—अमृत (AMRUT), स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (SBM-U) तथा प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) 2.0 की जमीनी प्रगति का विश्लेषण किया गया। उपस्थित अधिकारियों ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, अब तक की उपलब्धियों तथा भावी कार्ययोजनाओं का ब्योरा प्रस्तुत किया।
बैठक के उपरांत राज्यसभा सांसद नारोलिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार देश के सुदूर एवं तटीय क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को सुलभ आवास, स्वच्छ पेयजल और आधुनिक नगरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है।उन्होंने कहा कि समिति के इस आधिकारिक अध्ययन दौरे का मुख्य उद्देश्य अंडमान-निकोबार जैसे संवेदनशील एवं रणनीतिक द्वीप समूह में नागरिक सुविधाओं को वैश्विक मानकों के अनुरूप ढालना और विकास कार्यों में आ रही चुनौतियों का त्वरित व व्यावहारिक समाधान सुनिश्चित करना है।
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